नियम ४३
व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी
(१) ठूला उद्योग, मझौला वा वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार, हुने घरेलु वा साना उद्योगले ऐनको दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्याएको रकम देहायको कुनै क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ:-
(क) विपद्को रोकथाम; नियन्त्रण तथा उद्धार,
(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य - संस्थालाई औषधि तथा स्वास्थ्य: सम्बन्धी उपकरण वितरण, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम,
(ग) नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन,
(घ) न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रम,
(ङ) सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक उपकरण तथा सामग्री वितरण लगायत शैक्षिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, (च) प्रदुषण नियन्त्रण, फोहर मैला व्यवस्थापन, वैकल्पिक उर्जाको प्रवर्द्धन लगायत प्राकृतिक र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम,
(छ) सामाजिक विकृति, विसङ्गति, कुरीति र सामाजिक पछ्यौटेपनः विरूद्धको अभियान,
(ज) खानेपानी आयोजना, सडक, ढल, पाटी पौवा, वृद्धाश्रम, खेल मैदान, धार्मिक स्थल, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, सामुदायिक भवन, _अनाथ, आश्रम, पार्क, बसपार्क तथा बस बिसौनी जस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मत सम्भार।
(झ) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकेको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने अन्य उपयुक्त क्षेत्र ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नको लागि छुट्याएको वार्षिक रकमको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई सम्बन्धित उद्योगले उघ्योग दर्ता गर्ने निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको क्षेत्रमा खर्च गर्न छुट्याइएको वार्षिक रकमको कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित उद्योगबाट प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गरी सोको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई गराउनु पर्नेछ।
(£) उच्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत कुनै कार्य गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा गरी सोको कार्य सम्पन्न विवरण उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (५) उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकमबाट आफ्नो उद्योगलाई प्रत्यक्ष मुनाफा हुने गरी खर्च गर्न वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, वा आफ्नो लगानी भएका वा आफ्नो उद्योगमा संलग्नता भएका व्यक्ति वा सामाजिक वा व्यवसायिक सङ्घ संस्थामा: खर्च गर्न पाउने छैन।
४४, क्षतिपूर्ति सम्बन्धी, (१) ऐनको दफा ५६ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै उद्योगग्राम, औद्योगिक; क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि तोकेको क्षेत्र र दुरीभित्रको निजी जग्गामा आवासीय भवन वा अन्य भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नहुने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेकोमा त्यस्तो सूचनाको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र मन्त्रालयसमक्ष क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) उपनियम - (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनउपर मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सरोकारवाला निकायसमेतको सहभागितामा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी सोको आधारमा क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन भएपछि मन्त्रालयले उपनियम (१) बमोजिमको निवेदकलाई क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन सिफारिस सहित नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनेछ । ५, वित्युतीय माध्यमको प्रयोग: (१) ऐनको दफा ५७ बमोजिम विभाग वा एकल निन्दु सेवा केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवासँग सम्बन्धित उच्चोग दर्ताको निवेदन, विदेशी लगानी : स्वीकृति, नामसारी, नाम परिवर्तन, स्थानान्तरण, उद्योग दर्ता अनुमति, पूँजी तथा क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता, उच्योगलाई दिइने छुट, सहुलियत, सुविधा, खारेजी, नियमन र औच्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति जस्ता कार्यको लागि निवेदन लिँदा, तत्सम्बन्धी जानकारी दिँदा वा उद्योग प्रशासन: सम्बन्धी अन्य कार्य गर्दा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी अभिलेख गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा तयार गरिएको अभिलेखलाई विद्युतीय माध्यममा रुपान्तरण गरी पोर्टलमा आबद्ध गरिनेछ।
(३) प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता हुने उद्योगसमेतको एकीकृत विद्युतीय विवरण उच्चोग विभागले पोर्टलमार्फत अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।
(४) ऐन. बमोजिम छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्नका लागि बिद्युतीय पोर्टल सञ्चालनमा आएपश्चात सबै उच्चोगले त्यस्तो पोर्टलमा आबद्ध भई विवरण समेत अद्यावधिक गराएको हुनु पर्नेछ।
४, स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियाः ऐनको दफा ५८ बमोजिमको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ। ४७, खारेजी र् बचाउ: (१) औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ खारेज गरिएको छ। (२) औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६. बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
(क) विपद्को रोकथाम; नियन्त्रण तथा उद्धार,
(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य - संस्थालाई औषधि तथा स्वास्थ्य: सम्बन्धी उपकरण वितरण, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम,
(ग) नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन,
(घ) न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रम,
(ङ) सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक उपकरण तथा सामग्री वितरण लगायत शैक्षिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, (च) प्रदुषण नियन्त्रण, फोहर मैला व्यवस्थापन, वैकल्पिक उर्जाको प्रवर्द्धन लगायत प्राकृतिक र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम,
(छ) सामाजिक विकृति, विसङ्गति, कुरीति र सामाजिक पछ्यौटेपनः विरूद्धको अभियान,
(ज) खानेपानी आयोजना, सडक, ढल, पाटी पौवा, वृद्धाश्रम, खेल मैदान, धार्मिक स्थल, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, सामुदायिक भवन, _अनाथ, आश्रम, पार्क, बसपार्क तथा बस बिसौनी जस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मत सम्भार।
(झ) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकेको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने अन्य उपयुक्त क्षेत्र ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नको लागि छुट्याएको वार्षिक रकमको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई सम्बन्धित उद्योगले उघ्योग दर्ता गर्ने निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको क्षेत्रमा खर्च गर्न छुट्याइएको वार्षिक रकमको कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित उद्योगबाट प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गरी सोको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई गराउनु पर्नेछ।
(£) उच्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत कुनै कार्य गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा गरी सोको कार्य सम्पन्न विवरण उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (५) उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकमबाट आफ्नो उद्योगलाई प्रत्यक्ष मुनाफा हुने गरी खर्च गर्न वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, वा आफ्नो लगानी भएका वा आफ्नो उद्योगमा संलग्नता भएका व्यक्ति वा सामाजिक वा व्यवसायिक सङ्घ संस्थामा: खर्च गर्न पाउने छैन।
४४, क्षतिपूर्ति सम्बन्धी, (१) ऐनको दफा ५६ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै उद्योगग्राम, औद्योगिक; क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि तोकेको क्षेत्र र दुरीभित्रको निजी जग्गामा आवासीय भवन वा अन्य भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नहुने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेकोमा त्यस्तो सूचनाको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र मन्त्रालयसमक्ष क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) उपनियम - (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनउपर मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सरोकारवाला निकायसमेतको सहभागितामा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी सोको आधारमा क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन भएपछि मन्त्रालयले उपनियम (१) बमोजिमको निवेदकलाई क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन सिफारिस सहित नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनेछ । ५, वित्युतीय माध्यमको प्रयोग: (१) ऐनको दफा ५७ बमोजिम विभाग वा एकल निन्दु सेवा केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवासँग सम्बन्धित उच्चोग दर्ताको निवेदन, विदेशी लगानी : स्वीकृति, नामसारी, नाम परिवर्तन, स्थानान्तरण, उद्योग दर्ता अनुमति, पूँजी तथा क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता, उच्योगलाई दिइने छुट, सहुलियत, सुविधा, खारेजी, नियमन र औच्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति जस्ता कार्यको लागि निवेदन लिँदा, तत्सम्बन्धी जानकारी दिँदा वा उद्योग प्रशासन: सम्बन्धी अन्य कार्य गर्दा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी अभिलेख गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा तयार गरिएको अभिलेखलाई विद्युतीय माध्यममा रुपान्तरण गरी पोर्टलमा आबद्ध गरिनेछ।
(३) प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता हुने उद्योगसमेतको एकीकृत विद्युतीय विवरण उच्चोग विभागले पोर्टलमार्फत अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।
(४) ऐन. बमोजिम छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्नका लागि बिद्युतीय पोर्टल सञ्चालनमा आएपश्चात सबै उच्चोगले त्यस्तो पोर्टलमा आबद्ध भई विवरण समेत अद्यावधिक गराएको हुनु पर्नेछ।
४, स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियाः ऐनको दफा ५८ बमोजिमको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ। ४७, खारेजी र् बचाउ: (१) औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ खारेज गरिएको छ। (२) औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६. बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।